योजनेचा पूर्ण तपशील (मराठी भाषेत)
राज्यातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधांच्या विकास कामांना पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी लोकप्रतिनिधींकडून मुलभूत सुविधांसाठी निधीची मागणी होत असते. ही बाब विचारात घेऊन शासनाने लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील मुलभूत सुविधा पुरविणे ही योजना सन २००८-०९ पासून सुरू करण्यात आली आहे.
या योजनेच्या निकष व कार्यपध्दती संदर्भात वेळोवेळी आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. शासन निर्णय क्र.विकास-२०१५/प्र.क्र.५२/यो-६, दि.२७.०३.२०१५ अन्वये खालीलप्रमाणे सुधारित कार्यपध्दती विहीत करण्यात आली आहे. सदर योजना जिल्हा परिषद व सार्वजनिक बांधकाम विभाग यंत्रणेमार्फत राबविण्यात येते.
योजनेंतर्गत घेतली जाणारी कामे
सदर योजनेंतर्गत पुढील कामे घेतली जातात:
- गावांतर्गत रस्ते, गटारे, पाऊसपाणी निचरा (Storm Water Drainage)
- दहन व दफन भूमीची सुधारणा करणे, संरक्षक भिंत
- ग्राम पंचायत कार्यालय बांधकाम करणे
- आठवडी बाजारासाठी सुविधा
- गावामध्ये कचरा डेपोसाठी व प्राथमिक प्रक्रियेसाठी सुविधा
- सार्वजनिक जागेत वृक्ष लागवड व त्यांचे संरक्षण
- सामाजिक सभागृह/समाज मंदिर
- रस्त्यावर पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे
- व्यायामशाळा/आखाड्याचे बांधकाम
- प्रवासी बांधणे निवारा शेड, वाचनालय
- नदी घाटाचे बांधकाम
- उद्याने व सुशोभीकरण, पथदिवे
- चौकाचे सुशोभीकरण व इतर मूलभूत सुविधा
शासकीय मार्गदर्शन
शासन निर्णय: दि. २७ मार्च, २०१५
पात्रता/निकष
सदर योजनेंतर्गत मा.लोकप्रतिनिधींकडून म्हणजेच:
अ) खासदार
ब) आमदार
क) जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्राम पंचायतीचे सदस्य
अशा लोकप्रतिनिधींकडून प्रस्ताव आवश्यक आहे.
शेरा (टिप्पणी)
मा.लोकप्रतिनिधी यांच्या मागणीप्रमाणे या योजनेंतर्गत उपलब्ध अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या मर्यादेत, मा. मंत्री (ग्राम विकास) यांच्या मान्यतेने कामांना मंजूरी दिली जाते.
फायदे
गावांतर्गत भागात मुलभूत सुविधा पुरविल्याने शेती, आरोग्य, शिक्षण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था व सामाजिक प्रगतीस चालना मिळते.
अर्ज कसा करावा
मा.लोकप्रतिनिधींनी शासनाकडे निवेदन/अर्जाद्वारे मागणी करणे आवश्यक आहे.